Budget 2026 For Farmers PM Kisan: किसानों के लिए क्यों अहम है यह बजट

Budget 2026 For Farmers PM Kisan: 1 फरवरी को पेश होने वाला केंद्रीय बजट 2026 देश के करोड़ों किसानों के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, जबकि फसलों के दाम कई बार लागत से भी नीचे चले जाते हैं। इसी वजह से Budget 2026 for Farmers को लेकर किसानों की उम्मीदें इस बार कुछ ज्यादा ही मजबूत हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में किसान संगठनों ने सरकार के सामने अपनी मांगें साफ तौर पर रख दी हैं। इनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे को बढ़ाना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि में इजाफा करना सबसे प्रमुख मुद्दे हैं।

वर्तमान हालात किसानों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हैं। आलू, प्याज और टमाटर जैसी आम फसलें किसानों को नुकसान में डाल रही हैं। जिस आलू को उगाने में लगभग छह रुपये प्रति किलो का खर्च आता है, वही मंडी में तीन से चार रुपये किलो बिक रहा है। ऐसे हालात में Budget 2026 for Farmers से यही उम्मीद की जा रही है कि यह बजट खेती को घाटे से निकालकर फिर से फायदे का सौदा बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएगा। अगर समय रहते बड़े फैसले नहीं लिए गए, तो खेती से युवाओं का मोहभंग और तेज हो सकता है।

Budget 2026 for Farmers में MSP विस्तार की मांग क्यों जरूरी

न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP अभी कुछ गिनी-चुनी फसलों तक सीमित है। किसानों की मांग है कि Budget 2026 for Farmers में इसका दायरा बढ़ाया जाए और सब्जियों को भी MSP के तहत लाया जाए। आलू, प्याज, टमाटर, मिर्च, बैंगन और फूलगोभी जैसी फसलें बाजार के उतार-चढ़ाव पर पूरी तरह निर्भर हैं, जिससे किसानों की आय बेहद अस्थिर हो जाती है।

कभी टमाटर सौ रुपये किलो तक बिकता है और कुछ ही समय बाद वही पांच रुपये किलो पर आ जाता है। इस तरह का उतार-चढ़ाव किसानों को कर्ज लेने पर मजबूर कर देता है। अगर Budget 2026 for Farmers में व्यापक MSP व्यवस्था लागू होती है और स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले के अनुसार लागत से पचास प्रतिशत अधिक मूल्य तय किया जाता है, तो यह किसानों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है।

Budget 2026 for Farmers की प्रमुख अपेक्षाएं

यह तालिका साफ दिखाती है कि Budget 2026 for Farmers से किसानों की अपेक्षाएं सिर्फ मांग नहीं बल्कि व्यावहारिक जरूरतें हैं।

Budget 2026 for Farmers में PM Kisan राशि बढ़ने की उम्मीद

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत फिलहाल किसानों को सालाना छह हजार रुपये मिलते हैं। मौजूदा महंगाई के दौर में यह रकम बेहद कम मानी जा रही है। Budget 2026 for Farmers में इस राशि को बढ़ाकर कम से कम बारह हजार रुपये सालाना करने की मांग तेज है, जबकि कुछ किसान संगठन इसे चौबीस हजार रुपये तक ले जाने की बात कर रहे हैं।

खाद, बीज, डीजल और कीटनाशकों की कीमतें जिस रफ्तार से बढ़ी हैं, उसके मुकाबले छह हजार रुपये सालाना बहुत सीमित राहत देते हैं। अगर Budget 2026 for Farmers में PM Kisan की राशि बढ़ती है, तो इसका सीधा फायदा छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी नकदी का प्रवाह बढ़ेगा।

Budget 2026 for Farmers में कृषि अनुसंधान पर जोर

कृषि विकास दर में गिरावट सरकार और विशेषज्ञों दोनों के लिए चिंता का विषय है। Budget 2026 for Farmers में कृषि अनुसंधान और विकास पर खर्च बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है। भारत अभी जीडीपी का बहुत छोटा हिस्सा कृषि अनुसंधान पर खर्च करता है, जबकि अन्य देश इसमें कहीं ज्यादा निवेश कर रहे हैं।

जलवायु परिवर्तन के असर को देखते हुए ऐसी फसल किस्मों की जरूरत है जो कम पानी में उग सकें और बीमारियों का सामना कर सकें। Budget 2026 for Farmers में अगर कृषि विश्वविद्यालयों और रिसर्च संस्थानों को पर्याप्त फंड मिलता है, तो खेती को नई तकनीक और नई दिशा मिल सकती है।

Budget 2026 for Farmers में सोलर ऊर्जा पर फोकस

सिंचाई के लिए बिजली और डीजल किसानों की लागत का बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। Budget 2026 for Farmers में सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने की उम्मीद की जा रही है। अगर सोलर पंप पर सब्सिडी बढ़ाकर नब्बे प्रतिशत तक की जाती है, तो किसानों की सिंचाई लागत काफी हद तक कम हो सकती है।

सोलर पैनल से किसान अपनी जरूरत की बिजली खुद बना सकते हैं और अतिरिक्त बिजली बेचकर अतिरिक्त आमदनी भी हासिल कर सकते हैं। यह कदम खेती को सस्ता और टिकाऊ बनाने में मददगार होगा।

Budget 2026 for Farmers में फसल बीमा और आपदा राहत

हर साल बाढ़, सूखा और ओलावृष्टि जैसी आपदाएं किसानों को भारी नुकसान पहुंचाती हैं। फसल बीमा योजना के बावजूद कई बार मुआवजा समय पर नहीं मिल पाता। Budget 2026 for Farmers में बीमा प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने की जरूरत है।

ड्रोन और सैटेलाइट तकनीक से नुकसान का आकलन जल्दी किया जा सकता है। इसके साथ ही आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष राहत पैकेज और किसान क्रेडिट कार्ड पर ब्याज में राहत किसानों को बड़ी मदद दे सकती है।

Budget 2026 for Farmers में भंडारण और मार्केटिंग सुधार

भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण किसान मजबूरी में फसल सस्ते दाम पर बेच देते हैं। Budget 2026 for Farmers में अगर हर जिले में कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस की व्यवस्था की जाती है, तो किसान सही समय पर बेहतर दाम पा सकते हैं।

ई-नाम प्लेटफॉर्म और किसान उत्पादक संगठनों को मजबूत करने से छोटे किसानों की बाजार तक पहुंच आसान होगी और बिचौलियों पर निर्भरता घटेगी।

Budget 2026 for Farmers से किसानों की आखिरी उम्मीद

कुल मिलाकर Budget 2026 for Farmers भारतीय कृषि के भविष्य की दिशा तय कर सकता है। MSP का विस्तार, PM Kisan राशि में बढ़ोतरी, कृषि अनुसंधान में निवेश, सोलर ऊर्जा, फसल बीमा सुधार और भंडारण सुविधाएं अगर सही तरीके से लागू होती हैं, तो यह बजट किसानों के लिए सच में गेम चेंजर