Government Free Dish TV Yojna फ्री डिश टीवी योजना सेटअप बॉक्स अनिवार्यता खत्म 800 से ज्यादा चैनल मुफ्त

Government Free Dish TV Yojna सरकार ने अब मनोरंजन के लिए फ्री डिश टीवी देने की योजना प्रारंभ कि हैं।

केंद्र सरकार के द्वारा लोगों के रहने के लिए घर एवं राशन जैसी सुविधाएं फ्री में दी जा रही है।

लेकिन अब सरकार ने मनोरंजन के लिए लोगों को फ्री में डिश टीवी भी देने की योजना बना रही है।

जिससे लगभग 2540 करोड़ रुपए का कुल खर्चा आएगा।

सरकार ने इस योजना को दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो की स्थिति में सुधार लाने के लिए इस को लांच किया है।

केंद्र सरकार के इस योजना के तहत लोगों को फ्री डिश टीवी दी जाएगी।

जिससे बिना किसी खर्चे से अपने मनपसंद चैनल इस प्लेटफार्म पर उपलब्ध करवाए जाएंगे।

Government Free Dish TV Yojna डिश टीवी योजना

केंद्र सरकार ने ऑल इंडिया रेडियो एवं दूरदर्शन में सुधार लाने के लिए इस योजना की शुरूआत की गई है।

इससे कुल 2539 करोड रुपए का खर्च आएगा।

इसे ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है।

केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इसे मंजूरी दे दी है।

इस योजना का लाभ 2025-26 तक उठा सकते हैं।

बीएनडी योजना के तहत वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र सीमा एवं रणनीति छात्रों सहित इनकी पाच व्यापक रूप से बढ़ाते हुए श्रोताओं और दर्शकों को उच्च गुणवत्ता युक्त चैनल उपलब्ध करवाए जाएंगे।

इस योजना में क्षेत्रीय चैनलों सहित सतीश टीवी चैनल का संचालन किया जाएगा।

एवं ऑल इंडिया रेडियो में 800 से अधिक प्रसारण केंद्रों का संचालन किया जाएगा।

भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार 59% से बढ़ाकर 67% आबादी के हिसाब से 68% से बढ़ाकर 80% इस योजना से एआईआर एफएम ट्रांसमीटर कवरेज को कर देगी।

फ्री डिश टीवी योजना के तहत दूरदर्शन जनजातीय वामपंथी उग्रवाद क्षेत्र भी प्रभावित होंगे।

और इसके साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले 800000 से अधिक डीडी फ्री डिश टीवी के निशुल्क वितरण की भी परिकल्पना की जाएगी।

Government Free Dish TV Yojna मुफ्त आवास और मुफ्त राशन के साथ में फ्री डिश टीवी

केंद्र सरकार द्वारा गरीब परिवारों को मुफ्त में आवास एवं मुफ्त राशन भी दिया जा रहा है।

जिसके साथ ही अब सरकार मनोरंजन को लेकर इन परिवारों को फ्री डिश टीवी देने के लिए योजना ला रही है।

फ्री डिश टीवी में दशकों के मनपसंद चैनल उपलब्ध करवाए जाएंगे।

इस योजना से सरकार का मुख्य उद्देश्य दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो की स्थिति में सुधार लाना है।

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